कर असुलीसम्बन्धी आदेश बदर गर्न अस्वीकार

असार २, काठमाडौँ । सर्वोच्चले अदालतले कर असुलीसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेश कायम रहनेगरी अर्को आदेश जारी गरेको छ । जेठ २८ गतेको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट पेश भएको निवेदन अनुसारको आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारको माग दाबी अनुसार आदेश जारी नभएपछि कर असुलीका सरकारले यसअघि जारी गरेको सूचना अब कार्यान्वयन हुने छैन ।

अदालतको आदेशानुसार कर असुलीका लागि लकडाउन खुलेको कम्तीमा पनि ३० दिनको समय दिनुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको माग दाबी अनुसार आदेश अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले लिखित आदेश भने जारी गरिसकेको छैन ।