‘खानेपानी र सरसफाईको सहज प्रयोग र पहुँचमैत्री ऐन बनाउछौँ ‘: सभापती खड्का

असार १४,काठमाडौँ । सोमबार खानेपानी तथा सरसफाइको निति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्य–६ को स्थानियकरण एवं खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ फेडवासन नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संसदको विकास समितीकी सभापती कल्याणी खड्काले नेपाल सरकारले ९० प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गर्न पाएको तथ्यांकमा प्रश्नचिन्ह उठेको बताइन । उनले भनिन्–’अझै दुरदराजका जनताले खानेपानीको सुबिधा पाएका छैनन्, सरकारले अझै प्रशस्त काम गर्नुपर्छ । उनले बिबिध समस्या भएपनी अहिलेको आधारलाई नै टेकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सभापति खड्काले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र भएपनि कार्यान्वयन तहमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । दक्षिण एशियामा खुल्ला दिशामुक्त गर्ने पहिलो देश भएपनि अझै चुनौती रहेको उनको भनाई थियो । उनले भनिन्–’खुल्ला दिशामुक्त घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न मुख्य जोड दिनपर्छ । यस बिषयमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले खानेपानी बिधयेक ल्याएको छ । तर टुंगोमा नपुर्‍याउदा समस्या भएको छ । सरकारले ऐन बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ऐन नियम बनाउने सवालमा बिकास समितीले विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरेको छ। समितीले संसदमा टेबल गरेको छ ।’ व्यबस्थित र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइको सवालमा सरकार गम्भीर हुनपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले भनिन्– ‘संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नपर्नेछ । ऐनले अन्तर तह समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । जसले तल र माथीको सरकारले बनाएका योजनालाई सबै मिलेर सम्पन्न गर्नपर्छ, अहिलेको ऐनले गुणस्तरीय खानेपानी खुवाउन निर्देश गरेको छ । सन सन् २०३० सम्ममा यो सुबिधा पुर्याउन ऐनले निर्देश गरेको छ ।’

ऐनमा सरकार–सरकारबीचमा पनि सह–लगानीको व्यवस्था छ । जनता र सरकारले पनि सह–लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । खानेपानीलाई सहज र सुलभ बनाउन सकिन्छ संविधानको मर्म अनुसार नै ऐन आएको खड्काको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अरुण सिंखडाले सन् २०३० सम्ममा दिगो लक्ष्य भेट्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–’ खानेपानी र सरसफाईलाई अहिलेको सरकारको निति तथा कार्यक्रममा बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था ३ बर्ष भित्र पुर्याउने योजना अनुसार काम भैरहेको छ ।’ आधारभुत र उच्च र मध्यम स्तरको खानेपानी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको सिंखडाको भनाई थियो । उनले आगामी ३ बर्षभित्र आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने योजना रहेको सुनाए । जसअन्तर्गत १ घर १ धाराको काम केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा भैरहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने– ‘अहिले उच्च स्तरको खानेपानीलाई आउने बर्ष ३२ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ ।’ २ बर्ष अगाडि नै झण्डै चार हजार योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको र अहिले ती योजनाहरुको काम अघि बढिरहेको र केही सम्पन्न भैसकेको उनले बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  १५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामा ढल व्यवस्थापनको योजना अघि बढिरहेको छ । सरकारले यसबर्ष ३८ अरब भन्दा बढी बजेट खानेपानीको लागी छुट्टयाइएको भन्दै सिंखडाले सरकार खानेपानी र सरसफाईको सवालमा गम्भिर ढंगले लागेको दावी गरे ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघ अध्यक्ष जितराम लामाले  खानेपानी र सरसफाईको सवालमा प्रस्तुती दिँदै दिगो बिकास लक्ष्य–६ को विषयमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले सरसफाइले सबैतिर प्रभाव पार्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य–६ मात्रै नभई दिगो विकास लक्ष्यको सम्पुर्ण बुँदामा सरसफार्इलाई जोड दिएको उल्लेख गरे ।  सरसफाइको निति र योजना भएपनि सन २०३० सम्ममा लक्ष्य भेट्न बजेटको अभाव रहेको उनको धारणा थियो । लामाले खुला दिसामुक्त क्षेत्र भएपनि ढल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको कारण खानेपानी र सरसफाइको सवालमा निजि क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्नपर्नमा उनको जोड दिए । कोहि पनी एक्लै अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई थियो ।

अन्तक्रियामा भाग लिदै अधिवक्ता दिलराज खनालले तिन कुरामा मुख्य जोड दिए उनले सरकारले डिमाण्ड चार्ज छुट दिएको राम्रो भएपनि विद्युत महसुलमा सहुलियतको कुरा टुङ्गो नभएकोले सरकारले यसलाई प्रष्ट पार्नपर्ने, उपभोक्ता समितीको विषयमा दफा ११(२) मा राखिएको बुदा सच्याउन पर्ने,  स्थानीय समुदायको योगदानलाई भिएनआर रिपोर्टमा समाबेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सो विषयमा कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । अघिकांश वक्ताहरुले दफा ११ (२) सच्याउन जोड दिने र ऐनमा विभिन्न विषयहरु अझै सच्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सांसदहरु बिमला नेपाली, लक्ष्मी चौधरी, बिमला बिश्वकर्मा, नारदमुनी राना, गौरीशंकर चौधरी, घनश्याम खतिवडा,रंगमती शाही,धु्रवकुमार शाही,दुर्गबहादुर राउत लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरकारले बजेटमै समेटेर खानेपानी प्रयोगको डिमान्ड चार्ज मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिएकोमा धन्यवाद दिँदै अझैपनि सहुलियतको विषयमा सरकारले प्रष्ट नपार्दा समस्या भएको बताए । उनले खानेपानी समितीहरुको भुमिकालाई ऐनमै प्रष्ट पानुपर्नेमा जोड दिए ।