आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्याय परिषद् तानिए

असार ५, काठमाडौं । ज्यान मुद्दा आरोपमा कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीश न्याय परिषदमा तानिएका छन् ।

बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै परिषद्‌मा तानेको हो । साथै उनीहरुमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको एक सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

न्याय परिषदमा यसअघि नै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुवै न्यायाधीशको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर परिषदमा तान्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानूनमन्त्री अजय चौरसियाले मानेका थिएनन् ।

यसबीचमा थारुमाथि दुर्व्यवहारसमेत भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा पीडित परिवारले केही दिनअघि मात्रै पनि उजुरी दिएका छन् ।

बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोप खेपेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले गत जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो । उक्त आदेशको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।

रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा उनीसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश थारु र महर्जनको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाइदिएको थियो ।

संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए ।

आलमको आदेशमा उनका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने भन्दै जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेका थियो । त्यतिबेला प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । ३० असार, २०६५ मा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

बम काण्डका पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालिन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।