संघीय सरकारको पहिलो बजेट : वृद्धलाई बिमा, साँसदलाई चार करोड देखी ६ वटा सुरुङमार्गसम्म !

जेठ १३,काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्व १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ अर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५० करोड

सरकारले हालै मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
झापाको शान्तीनगर देखि पाल्पा ,प्युठान, सुर्खेत हुँदै डडेलधुरासम्म पुग्ने यो राजमार्ग १२ सय किलोमिटर लामो हुन्छ ।

कर्मचारीको तलव यथावत् , भत्ता भने २ हजार बढ्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारीको तलव यथावत् राखेको छ । तर, भत्ता भने २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । मासिक महंगी भत्ता बढाएको हो ।
तलव सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न तलव आयोग गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि सूचकांक हेरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सरकारले ६ पटकसम्म तलव पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले ०६५, ०६६, ०६८, ०७०, ०७१ र ०७३ सालमा कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेको थियो ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्य अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने बताएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनबाट ५ लाख जनाले रोजगारी पाउने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने पनि बताएका छन् । चालू आवमा भने सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालू आवमा ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

साँसदलाई चार करोड

सरकारले निकै विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड दिने उल्लेख छ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सांसदहरुले १० करोड पु¥याउन माग गरेका थिए । ३ वर्षमा सक्ने गरी ५ वटा आयोजनामा खर्च गरिनेछ । आयोजना छनोटका लागि निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको समिति बनाइनेछ ।

७० वर्ष माथिका नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क सरकारले नै तिर्ने

सरकारले आगामी वर्ष समाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नगर्ने भएको छ । सरकारले अब समाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने घोषणा नयाँ बजेटमार्फत गरेको छ ।

७० वर्ष माथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क भने सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याइएको छ । अब ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित जेष्ठ नागरिकले भने ६० वर्षदेखि नै यो भत्ता पाउँछन् ।

सरकारले बजेटमार्फत अब समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ । अब दोहोरो समाजिक सुरक्षा हटाउने घोषणाा बजेटले गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर खारेज

सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर खारेजको घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म शिक्षा सेवामा एक प्रतशत र स्वास्थ्य सेवामा जारी हुने बिजकको ५ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था थियो । सरकारको यो शुल्क हटाउने निर्णयले बहुसंख्यक नागरिकलाई लाभ मिल्नेछ । यस्तो सेवा शूल्क अहिले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीबाटै असुलिरहेका थिए । साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिादै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर पनि खारेज गरेको छ ।

६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा

सरकारले बजेट भाषणमार्फत ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अब नागढुंगा–नौबिसे खण्डको निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गरिनेछ । त्यसैगरी टोखा–छहेर–गुर्ज भञ्ज्याङ खण्डमा पनि अर्को सुरुङ बन्ने छ । बिपी रामजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी खण्डमा पनि सुरुङ बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा पनि सुरुङ निर्माण गरिनेछ । बिपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइनेछ ।
गणेशमानमार्गको थानकोट चिल्ताङ खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी कोटेश्वर जडिबुटी खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

आयकरमा नयाँ व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि आयकरमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आयकरको हालको सीमामा पुनर्विचार गरेको हो ।
जसअनुसार अब आयकरका सीमा १०, २० र ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । हाल आयकरमा १, १५, २५ र ४० प्रतिशतका सीमा (स्ल्याब) छन् । हाल विहे नगरेका व्यक्तिलाई करयोग्य आयमा साढे ३ लाखसम्म १ प्रतिशत, साढे ३ लाखदेखि साढे चार लाखसम्ममा १५ प्रतिशत, साढे चार लाखदेखि २५ लाखसम्ममा २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढीमा ४० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दम्पतीको हकमा करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत, ४ लाखदेखि ५ लाखसम्ममा १५ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढीमा ४० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

ठूला सीसीको सवारीमा इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क कर बढ्यो

सरकारले निजी प्रयोजनका ठूला सीसीको सवारीमा सवारीको इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क कर बढाएको छ । अब नेपालमा ठूला सीसीका कार तथा मोटरसाइकल महंगिनेछन् । नयाँ बजेटमार्फत १००० सीसी भन्दा ठूला सवारीमा कर बढाइएको छ । सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशूल्क बढाएको छ ।
सरकारले आयात नियन्त्रणको लागि विभिन्न नयाँ नीतिगत तथा करको संरचनागत परिवर्तन गर्ने संकेत यसअघि नै गरिसकेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक-पटक अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना सरकारले ल्याउने बताउँदै आएका थिए ।

उनले सिसी, सिलिण्डर, क्षमता, ध्वनी उत्सर्जन, प्रदुषणलाई आधार बनाएर सरकारले अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने बताएका थिए । उनले खुला आयात नीतिको फाइदा उठाएर अनावश्यक रुपमा हुने आयात नियन्त्रण गर्ने संकेत गरेका थिए ।