गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

असार २४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलासले रिटलाई प्राथमिकता दिएर अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ ।

गएको जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा डा पौडेललाई  तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । साथै गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

गभर्नर पौडेलले आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको जवाफ सर्वोच्चमा बुझाएका थिए । उनले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै परित्याग गरिसकेको पनि दाबी गरे ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमासमेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर पौडेलले ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रिपरिषद् र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।