‘सीएसआर’ कोषको रकम गरिबी निवारणमा मात्रै खर्चन सर्वोच्चको आदेश

असार २४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजना र निजी क्षेत्रमा खर्च नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

यस्तो कोष गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्चले ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेको, त्यसमा पनि चरम गरिबीमा परेका समुदाय छनोट गरी उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिला उत्थान लगायत काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रियाकलापमा रकम खर्च गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएसँगै यसका कारण कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नियमनको दायरामा रहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षाका लागि उद्योगहरूबाट छुट्याइएको रकम गरिबी निवारणमा खर्च भए वान भएको अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सीएसआरको रकम कर्मचारी वा निजी आयोजनामा खर्च गरेको भेटिए त्यसो गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ मा नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तर दायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीका बेला राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेर सीएसआरको कोषमा बाँकी रहेको सबै रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याइ सीएसआर कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक परियोजना, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने क्षेत्र, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च लगायत विभिन्न १० क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् ।

गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर कोषमा ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । चालु आव वैशाखसम्मको नाफाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा खर्च गर्न सक्छन् ।

सीएसआरको रकम जथाभावी खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जन लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । करको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापमा सरकार वा राज्यका निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर सहित उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।