भाद्र २४, काठमाडौं । वर्ष दिनदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा सांसदबीच तीव्र मतान्तर देखिएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन।
विवाद टुंग्याउन बनेको उपसमितिले सहमति जुटाएका अधिकांश विषयमा पनि समितिमा विवाद देखिएको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकका केही प्रवधानमा महिला र पुरुष सांसद विभाजित देखिए। उनीहरूबीच चर्काचर्की नै पर्यो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पटकपटक हस्तक्षेप गर्नुपर्यो।
कुनै पुरुषले महिलासँग नाम, थर र वतन ढाँटेर सम्बन्ध राखी पुरुष हराएको खण्डमा र त्यसबाट जन्मेको सन्तानलाई महिलाले बाबुको नाम स्वघोषणा गरेर नागरिकता बनाइदिन मिल्ने उपसमितिले सुझाएको छ। यसरी आमाले स्वघोषणापछि बाबुको नाम खुल्न आए ६ महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।