संसद् अधिवेशन : आह्वानमा ढिलाइ, सहकार्य जरुरी

वैशाख १७, काठमाण्डौ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित अवस्था र नेकपाभित्र आन्तरिक बिवादले सङ्घीय ससद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छैटौँ अधिवेशन आह्वान पर धकेलिएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बजेटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र प्रि–बजेट छलफलको तालिकाअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भइसकेको जानकारी दिए । बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफलका लागि संसद्को बैठक बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ ।

उनले भने, “अहिले विपद्को समय छ । अधिवेशन आह्वान सरकारको परामर्शमा हुन्छ । प्राप्त समयको व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्छ । अधिवेशन बोलाउने समय भने भइसक्यो ।” नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । राष्ट्रपतिबाट यस अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याएको चुनौती र अर्थतन्त्रका अबका प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए । सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रि–बजेटलगायत विषयमा सदनमा छलफलका लागि समय र कार्यसूची निर्धारण गर्ने गर्छ ।

उनले भने “अधिवेशनका विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको छैन । अब बोलाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । कोरोनाले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, रोजगारीका योजना, कृषि विकासलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।” जनताका प्रतिनिधिले सावभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुने र संसद् नभई बजेट पारित नहुने भएकाले सामाजिक दूरी कायम हुने सिटको व्यवस्थापनसहित यो महिनाभित्र संसद्को बैठक बोलाउन सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराए । संसद्को प्रमुख कार्य कानून निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र अनुमोदन, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय हो ।