सर्वोच्चद्धारा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको लिखित जवाफ माग !

पुस २०, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।