अध्यादेश फिर्ता भएमात्रै सरकारमा जान्छौँ : जसपा

भदौ २७, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म जसपा सरकारमा नजाने बताएको हो ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ भदौमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेकी थिइन् । जसमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका आधारमा जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एमाले) विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ । दुवै पार्टीलाई ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको थियो । तर, सरकार गठन भएको दुई महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

अहिले कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा सहभागी छन् भने जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने डेढ महीना अघि नै निर्णय गरेको थियो ।

तर, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म जसपा सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो । जसपा केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताए । अध्यादेश फिर्ता लिने पहिले नै सहमति भएकाले अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा नजाने राईले बताए ।

अहिले विभाजन भएर बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नपाउने भए पनि पुरानो दल भने पुनः विभाजन हुन सक्छ । त्यसैले जसपा अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेको हो ।