असार २१, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोडको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिवार भएको छलफलले संसद्को नियमावलीको १८० बमोजिम विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
सात सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकएक जना सदस्य रहने बर्तौलाले बताए ।
बर्तौलाका अनुसार समितिलाई १५ दिन समयसिमा दिएर प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ । समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने छ ।