राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएन, सत्तारुढ दलमा खटपट आउने संकेत

पुस २९,काठमाडौँ । सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने जारी नगरी रोकेका छन् ।

सरकारले पेश गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा भएकाले जारी नभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् । ‘यो अध्ययादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘सुकुमवासीसँग सम्बन्धित विषयमा ठूलो राजनीति जोडिएको सरकारी जग्गा बाँड्ने विषय यो अध्यादेशमा परेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्न हतार नगरको बुझिन्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

यसका साथै, रियल ईस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीले कम्पनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने तथा यसअघि त्यस्तो जग्गा भएका कारण जग्गा बेच्न नपाएकोमा त्यो बिक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा परेको स्रोतको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलमा खटपट आउने संकेत

राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेपछि सत्तारुढ दल भित्र असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व् गरेको दल नेकपा एमाले राष्ट्रपतिबाट सबै अध्यादेश जारी हुनेमा ढुक्क थियो ।

यद्यपी पाँच अध्यादेशमध्ये ४ वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा असन्तुष्टी देखिने प्रष्ट भएको छ । यता कांग्रेसले भने लालपुर्जा वितरण गर्ने जस्तो विषय र यसैमा गिरिबन्धु प्रकरणलाई समेत जोडेर अध्यादेश आएकोमा शंका व्यक्त गरेको छ ।

यही कारण पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको हुनसक्ने अड्कलबाजी भैरहेको छ ।