रविलाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश

माघ ८,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो । तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । तल्लो तहको अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर दिइने निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भन्ने चलन छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछाने लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो ।

२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।