९ सय मेगावाटको अरुण ३ विवाद: मुआब्जा दिएर तत्काल अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

माघ ९,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले स्थानीय ङिमा साङगे शेर्पासमेत १०३ जनाले दायर गरेको रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै तत्काल स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्न भनेको छ ।

छ्याङकुुटी–दिदिङ–पुखुवा सडक खण्ड अन्तर्गत २४ किलोमिटरको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो उक्त आयोजनाको प्रवेशमार्ग हो । प्रवेश मार्गको सडक विस्तारमा सुरुमा स्थानीयलाई २० मिटरको मापदण्ड भनिएको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार स्थानीयले मुआब्जा पाए पनि खन्ने क्रममा ३० मिटर खनिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मुआब्जा वितरण सम्बन्धमा गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको थियो । तर रकम वितरण हुन नसकेपछि स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको हो ।

स्थानीयवासी भन्दा अघि भारतीय कम्पनी सतलज अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एसजेभिएन० सर्वोच्च आएको थियो । सतलजले प्रवेश मार्ग पीडित संघर्ष समितिविरुद्ध रिट दायर गरेकोमा २०८० पुस ६ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पीडितहरूका तर्फबाट पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै फैसला गरेको हो ।