यसकारण काठमाडौंबाट भोलि र पर्सि बाहिर जान दिने निर्णय उल्टियो !

चैत्र २७,काठमाडौँ । बिहिबार सञ्चारमाध्यममा एकाएक दुुई दिन लकडाउनमा फसेका नागरिकलाई घर जान दिने भन्ने निर्णय फैलियो । त्यसपछि केही समयमै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलका सहयोगी प्रभातविक्रम कटवालले सो निर्णय नआएको भन्दै समितीका संयोजक पोखरेलको सुचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे ।

सञ्चारमाध्यममा आएको खवरप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाउदै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै त्यस्तो निर्णय भएको भए लक डाउनको अर्थ नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए। नेकपाकै केही नेताले नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा मुख्मन्त्री पोखरेलबाट सार्वजनिक रुपमा आएको टिप्पणीले उच्चस्तरिय समितलाई दवाब परेको बताए । त्यसपछि समिती सोच्न बाध्य भएकोसमेत बुझ्न सकिन्छ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मात्रै नभई अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुबाट लकडाउनलाई नबुझि गरिएको निर्णयले कोरोना संक्रमणलाई झन गाँउसम्म फैल्याउन सक्नेसमेत धारणाहरु प्रकट भए । लकडाउनको अवधी तेस्रो सातामा चलिरहदा अहिलेसम्म शान्त भएर पालना भइरहेको लकडाउनलाई भड्काउन समेत सहयोग हुने कतिपयको धारणा थियो । जनस्तरमै विरोध हुन थालेपछि समिती सो निर्णयबाट पछि हटेको देखिन्छ ।

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको केही मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको र त्यसको प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने जानकारी पोखरेलको सचिवालयले नै दिएको थियो।

सोहीअनुसार बिहीबार दिउँसो गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा सरोकारवालाबीच मन्त्रालयमा बैठक बस्यो।

उक्त बैठकमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

उक्त बैठकमा गृह सचिव न्यौपानेले यातायात व्यवसायीलाई हामीले काठमाडौंबाहिर मानिसहरू लैजाँदैछौं तपाईंहरूले गाडी उपलब्ध गराइदिनु पर्‍यो भनेका थिए।

‘हामीले हुन्छ निर्णय भयो भने भन्नुस् भन्यौ तर उहाँहरूले भोलि नै गाडी पठाउने भन्नुभएन,’ बैठकमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने।

बैठकमा सहभागी एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौंमा अलपत्र परेका श्रमिक, अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी र उनीहरूका कुरूवालाई काठमाडौंबाट कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको बताए।

‘उनीहरूलाई पठाउनेबारे छलफल भएको हो तर निर्णय केही भएन,’ उनले भने,‘उपस्थित सबैले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। पठाउनेनपठाउने निर्णय त अब उच्चस्तरीय समितिले गर्ला।’

सरकारको अलमल कतिसम्म देखियो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उच्चस्तरीय समितिले अलपत्र परेका नागरिकलाई काठमाडौं बाहिर जान दिने निर्णय गरेको लेखेको थियो। पछि उक्त निर्णय फिर्ता भएको अपडेट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौंबाट बाहिर मानिस पठाउने निर्णयलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौंबाट बाहिर पठाउने समाचार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न स्थानीय तहहरूले आलोचना गरेका थिए। सरकारले केही दिनअघि मात्रै एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नदिने निर्णय गरेको थियो।

अन्तत बिहीबार साँझ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै काठमाडौंबाट मान्छे बाहिर पठाउने निर्णय नभएको बताए।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् :

भोलि र पर्सी ( २८,२९ चैत्र , २०७६ ) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको ‘ भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोवेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ।

यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड १९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महशुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं। यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ१रु जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु।