३ सय १० व्यवसायी, फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा ! विदेशी दर्जनौं कम्पनीलाई समेत कारबाही

मंसिर ८,काठमाडौँ । विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, फर्म तथा कम्पनीले ढिलासुस्ती तथा लापर्बाही गर्ने र नियमअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ । व्यवसायी तथा कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापर्बाहीका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ ।

सरकारले समयभित्रै काम नगर्ने तथा सम्झौताको पालना नगर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आए पनि ढिलासुस्ती हट्न सकेको छैन । स्वदेशी व्यवसायी तथा कम्पनी मात्र नभएर दर्जनौं विदेशी कम्पनीसमेत नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायसँग गरेको खरिद सम्झौताविपरीत काम गर्ने, समयमा काम पूरा नगर्ने तथा काममा लापर्बाही तथा अटेरी गरी जिम्मेवारी नलिनेलाई सरकारले कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।

लामो समयसम्म काम नगर्ने, तोकिएबमोजिमको गुणस्तरीय काम नगर्ने तथा सम्झौताको उल्लंघन गर्नेलाई पनि सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । सरकारले बर्सेनि व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कारबाही गरे पनि ढिलासुस्ती तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीको संख्या झनै बढेर गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ३ सय १० भन्दा बढी कालोसूचीमा परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १० वटा, २०६६/६७ मा १५ वटा, २०६७/६८ मा ८ वटा व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । यस्तै, २०६८/६९ मा २५ वटा, २०६९/७० मा १३ वटा, २०७०/७१ मा ३० वटा गरी जम्मा १ सय ७ व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।

यसैगरी, २०७१/७२ मा ३६ वटा, २०७२/७३ मा १८ वटा, २०७३/७४ मा ४७ वटा, २०७५/७६ मा ५० वटा गरी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३ सय १० व्यवसायी, फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

सरकारले विदेशी दर्जनौं कम्पनीलाई समेत कारबाही गरी कालोसूचीमा राखेको छ । चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२१ जुलाईसम्म कालोसूचीमा राखेको छ ।