जातीय विभेदविरुद्ध जनप्रदर्शन, ऐन आएको १४ वर्षमा १७ जना दलित व्यक्तिको हत्या

जेठ १०, काठमाडौं । रुकुमको सोती हत्याकाण्ड सम्झिँदै दलितका लागि दलित अभियान नेपालले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ । दलित अभियान्ताहरुले आज माइतीघरमा जातीय हिंसाविरुद्ध भन्दै कालोपट्टी बाँधेर जनप्रदर्शन कार्यक्रम गरेका हुन् ।

रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर ६ जनाको हत्या भएको आज ६ वर्ष भएको छ । उक्त घटनाको दिन जेठ १० गतेलाई दलित अभियान्ताहरुले कालो दिनको रूपमा मनाउने गरेका छन् ।

२०७७ जेठ १० मा रुकुमको सोतीमा नवराज विक, टीकाराम नेपाली, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द शाहीको हत्या भएको थियो । घटनामा २३ जना प्रतिवादीले जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

यता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८) जारी भएर ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षको अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको र कैयौँ सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ ।

फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट), मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ ।

त्यसैगरी लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अंगिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले जानकारी दिए ।

ऐनमा भेदभाव जन्य कसुर गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । यदी कसुर गरेको ठहरेमा कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष परियारले छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको बताए । उनले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित हुने अवस्था कायमै रहेको बताए ।

विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नहुँदा कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि जातीय विभेद भोग्नुपरेको छ ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।