विश्व बैंक समूहको ‘कन्ट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ सार्वजनिक

जेठ ३१, काठमाडौं । विश्व बैंक समूहले ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ (२०२५–२०३१) सार्वजनिक गरेको छ । आगामी ६ वर्षका लागि नेपालमा विश्व बैंक समूहको प्रस्तावित रणनीतिक साझेदारी तथा सहकार्यको योजनासहित फ्रेमवर्क ल्याइएको हो ।

काठमाडौंमा शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फ्रेमवर्लले नेपालको १६औँ योजनासँग मेल खाने र नेपालको संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि आवश्यक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरी तयार पारिएको बताए ।

यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलताजस्ता नेपालका प्रमुख प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यसको कार्यान्वयनले नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा शिक्षा र सीप अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने मन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।

फ्रेमवर्क सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक वेनचाई झाङले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपप्रति सहनशीलता, जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो फ्रेमवर्क ल्याइएको बताए ।

विश्व बैंक समूहले यस अवधिमा नेपालमा कम्तीमा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमयदरअनुसार ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा (सीपीएफ) मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा विश्व बैंकले गर्ने लगानीमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण हुने छ । आईडीएले सरकारलाई ऋण सहयोग गर्छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतकै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) ले कम्तीमा ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान गरेको छ । यो निकायले निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालमा विश्व बैंकको खुल लगानी प्रतिबद्धता २ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड डलर खर्च हुन बाँकी रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।