बहुचर्चित कर फर्स्योटसम्बन्धी मुद्धा: फेरि विशेष अदालतमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश !

असार २४,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले  कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचारमुद्दा फेरि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

के हो बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा  ?

आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट क्रमशः ०८१ साउन २१ र २५ गते दर्ता भएका थिए। आयोगका अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७९२० बमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए। उक्त दफामा पुनरावेदन गर्दा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ। धरौट जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ।

कर निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीनैजना दोषी पाइएपछि विशेष अदालतले सजाय सुनाएको थियो। शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमेत रहिसकेका छन्। विशेषले ०८० को १८ जेठमा यस मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। जसमा शर्माका साथै आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालसमेत दोषी पाइएका थिए। यद्यपि, शर्मालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने विशेषले सफाइ दिएको थियो।

आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा दुवै सदस्यहरूलाई नौ(नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। आयोगका विषयमा परेका दुईवटा मुद्दामा गरी कुल ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर विशेषले गरेको थियो।

राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरू तीनैजनालाई दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँको दोब्बर रकम, जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको थियो। तीनैजनाबाट बिगो असुलउपरसमेत हुने फैसला भएको थियो। यही फैसला बदरको मागसहित उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

आफूहरू केवल आयोगको सदस्य रहेको र ‘राष्ट्रसेवक’को परिभाषाभित्र नपर्ने भएकाले अख्तियारले आफूहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने दाबीसहित उनीहरूले पुनरावेदन गरेका हुन्। तीनैजना हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्। दुईजनाले भने आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दर्ता गराएका हुन्।

आयोगमा भएको अनियमितताबारे एउटा मुद्दा १ साउन २०७४ मा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो भने अर्को मुद्दा भने ९ असार २०७८ मा दर्ता भएको थियो। दुवै मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफलता पाएको थियो। तर, आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तीनैजना सर्वोच्च पुगेका हुन्।

विशेषले गरेको फैसलामा आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्दा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य, आधार र कारण उल्लेख नगरिएको तथा न्यून रकममा सम्झौता गरेको कारण पहिले करदाताले बुझाएको रकमसमेत बढी हुन गई बक्यौता असुलीको सट्टा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम उल्टै फिर्ता दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ। यसबाट राज्यलाई थप हानी नोक्सानी पुगेको तथा प्रतिवादीहरूको मनसाय र बदनियत पुष्टि भएको उल्लेख छ।