यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका २० निर्णय

फागुन ३०, काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याउनेहरुलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरुलाई पनि कारबाही हुने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै, अवैध हतियार राख्नेहरुलाई ३५ दिनभित्र हतियार प्रशासनमा बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकार सधैं शान्ति, छलफल, समानता र न्यायको पक्षपाती रहेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अब कसैलेपनि चुनौती दिन सक्दैनन्’–भने ।

सीके राउतसित भएको ११ बुँदे सहमतिसम्बन्धी खेती चलिरहेको भन्दै उनले राउत सहमतिम आएजस्तै विप्लवलाई पनि सहमति आउन आग्रह गरे ।

‘खहरेसँग डराउनुपर्दैन’ भन्दै उनले ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध आउने सबै लत्रिन्छन्’–भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा यही फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका २० ओटा निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो ।

जसमा भारतका लागि राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा कायम गरिएको छ ।

यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सरुवा भइ जाने प्रमुख र अधिकृत कर्मचारीहरुले आफूसँगै जाने ‘सर्भिस स्टाफ’हरुलाई कार्यकाल समाप्त भएपछि नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने र उनीहरुको राहदानी बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताए ।