एनसेलले तिर्नुपर्ने करको अंक उल्लेख गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएपछि फैसला रोकियो

कार्तिक २९, काठमाडौं । दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरे पनि शुक्रबारसमेत सार्वजनिक गरेन।

भदौ ९ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरी फेरि निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले दिएका उक्त फैसलाबाट करिब १८ अर्ब राज्यलाई घाटा हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धि फैसला गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार चार मध्ये एक न्यायाधीशले अंक तोक्ने विषयमा असहमति जनाएका छन्।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार फैसलामा एनसेलले तिर्नुपर्ने करको अंक उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीहरुबीच मत बाझिएपछि शुक्रबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन नसकेको हो।

मंसिर लागेपछि एनसेलले एक महिनाको थप कर तिनुपर्ने भएकोले सकभर कात्तिकभित्र पूर्णपाठ दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको थियो।