सत्ताको उन्मादमा अध्यादेश ! असंवैधानिक कदम: डा शेखर कोइराला

शाख ९,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन । नेता कोइरालाले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले सत्ताको उन्मादमा अधयादेश ल्याएको समेत बताएका छन । उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन–’कोभिड–१९ ले विश्व आक्रान्त छ । नागरिकहरु घरभित्र खुम्चिएर बस्नुको विकल्प छैन । नेपाल पनि त्यसबाट बाहिर छैन । कोभिड–१९ को संक्रमणको यो घडीमा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न सबै एकबद्ध पार्नेतर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्ने थियो । उल्टो, नागरिक घरभित्र रहेको अवसर छोप्दै सरकारले ‘राजनीतिक दल’ र ‘संवैधानिक परिषद’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश द्रुतगतिमा सोमबार जारी गरेको छ । स्पष्ट हुन्छ, सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन । सरकार जनमतको दुरुपयोग गर्दै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ । यो घटनाले कतै संसदीय व्यवस्था नै समाप्त हुन लागेको त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यदि यो कदमको यही अभीष्ट हो भने नेपाली काँग्रेस यसलाई कुनैपनि अवस्थामा स्विकार गर्नै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको रक्षार्थ काँग्रेस जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्दैन ।’

कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायतले सबैखाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर सरकारलाई सघाउँदै आएको बताउदै राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले यस्ता निर्णय गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन । उनले भनेका छन– ‘कतै शासक बन्ने सपना त होइन ? अन्यथा यो बेमौसमी बाजा किन ? संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित राख्नु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाउनु हो ।’

नेता कोइरालाले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयबाट सरकारले संयमता गुमाएको र संवेदनहीन बनेको पुष्टि भएको दावी गरे । सरकारको प्रधान दायित्व कोभिड–१९ का कारण भोकमरीमा परेका र थातथलो जान नसकेका नेपाली जनताको संरक्षण गर्नु भएपनि यस्तो अवस्थामा सत्ताको उन्मादमा परेर राजनीतिक फाइदाको खेल प्रस्तुत गर्नुले चरित्र उदांगो भएको उनले बताएका छन । कोइरालाले नेपाली राजनिती इतिहासकै दुःखद घटना मध्ये एक हो समेत भनेका छन ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीको यही ‘बेमौसमी बाँसुरी’ले संविधानले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा गरेको साझा स्वामित्वको परिकल्पना माथी समेत घात मात्र होइन जनमतको अपमान पनी भएको छ । सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले राष्ट्रप्रमुख कसैको गोटि वा दल भित्रको गुटको मात्रै भएको सन्देश गएको छ । अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिंदै सच्चिएर अघि बढ्न सरकारलाई अपील गर्दछु । मुलुकमा राष्ट्रियताको नारा दिने तर भित्री राजनीतिक अवस्था थिलोथिलो पार्दै बाह्य शक्तिलाई निम्त्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । अन्यथा, मुलुक पुनः द्घन्द, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेलको भूमरीमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । त्यसलाई थेग्न समकालिन कुनै नेतृत्वले पनी सक्दैन ।’