जेठ ८, काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नयाँ नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नक्सामा लिम्पियाधुरासहित काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार मन्त्रालयमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महìवपूर्ण हुने बताईन् । मन्त्री अर्यालले भनिन् , “सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । ” उनले भनिन् “काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटेर काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार पारिएको हो । ” उनले सीमा सुरक्षाप्रति नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपालीका लागि यो ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको बताईन् ।
नयाँ नेपाली नक्सा मान्य छैन : भारत
नेपालले बुधबार जारी गरेको नयाँ नक्सा नमान्ने भारतले जनाएको छ । नेपालले एकतर्फी रुपमा संशोधित नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै भारतले त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर नयाँ नक्साको बारेमा प्रतिक्रिया दिएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतीय क्षेत्रको केही भाग रहेको आरोप लगाएका छन् । अनुरागले भनेका छन्, ’यो एकतर्फी काम तथ्यमा आधारित छैन । यो द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत छ । क्षेत्रीय दाबीको यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्ने छैन ।’
साथै उनले नेपाल सरकारले भारतको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ’हामीलाई आशा छ नेपाली नेतृत्वले सीमा मुद्दाको बारेमा राजनीतिक वार्ताको लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ’, श्रीवास्तवले भने । नेपालले आज लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।