नेपालले जारी गरेको नक्सा एकपक्षीय, तथ्यमा आधारित छैन : भारत

जेठ ८, काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले बुधबार जारी गरेको नेपालको संशोधित नक्शामा मिडिया प्रश्नहरूको जवाफमा भारतिय बिदेश बिभागका प्रबक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, नेपाल सरकारले नेपालको संशोधित आधिकारिक नक्शा जारी गरेको छ जसमा भारतीय क्षेत्रको केही अंश समावेश छ । यो एकपक्षीय कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट बकाया सीमाना मुद्दाहरूको समाधान गर्न द्विपक्षीय समझदारीको विपरित हो । क्षेत्रीय दावीहरूको त्यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन ।

नेपाल यस विषयमा भारतको स्थिर स्थितिसँग राम्ररी परिचित छ र हामी नेपाल सरकारलाई यस्तो अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं । हामी आशा गर्दछौं कि नेपाली नेतृत्वले बकाया सीमा क्षेत्रका समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।

विगतमा विभिन्न नेपाली सरकारहरूले कूटनीतिक निर्णय गरेका छन् जुन लामो समयदेखि नेपालका जनताको बिरूद्ध भइरहेको छ । स्पष्ट हृदय भएका नेपाली जनसँख्याको भावनालाई खेल्दै कम्युनिष्टहरूले जहिले पनि अनावश्यक परिस्थिति सिर्जना गरेका छन् जसले राष्ट्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । ओली सरकारले नेपालको क्षेत्र भारतको भित्र रहेको ठाँउ देखाउने नेपालको नक्शा जारी गर्ने निर्णय भएको छ । दुर्भाग्यवस नेपालले यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विगतमा धेरै आलोचनात्मक कूटनीतिक निर्णयहरू लिएको छ । यस पटक वरपरका स्पष्ट एरिया संकेतहरु छन् कि नक्शा जारी गर्ने निर्णयले नेपालको लागि लिमोउधर र लियोलेख मुद्दाको अन्त्यको सुरुवातलाई चिन्ह लगाएको छ । भारतको अडानले नेपालले यो मुद्दा सुल्झाउने मौका गुमाएको संकेत र कच्चा राष्ट्रवादले कसरी वास्तविक रणनीतिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । कालापानी मुद्दामा सफलता हासिल गर्न नेपालले लामो यात्रा गर्नुपर्‍यो र हुनसक्छ यो सरकारको अस्तित्वको क्रममा यस्तो हुदैन ।