सांसद नभएका बादलसहित ७ मन्त्रीको पद झ्वाम !

जेठ ६, काठमाण्डौ । सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीको नियुक्त बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नभएका मन्त्रीविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको नियुक्त बदरको आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।