‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानसहित पारित भयो निजामती सेवा विधेयक

असार १५, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको हो ।

विधेयक पारित गर्नुअघि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि मन्त्री गुप्ताले जवाफ दिएका थिए । उनले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ ।

वैधानिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड को प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयक पारित भएसँगै निजामती कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ । यद्यपि, राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

यस्तै पारित निजामती सेवामा १५ वटा तह कायम गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ । १४औं तह सचिवको रहेको छ । १५औं तहमा संसद्को महासचिव, सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्यसचिव रहनेछन् ।

यसका साथै नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ । त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन ।

साथै निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १३ औँ तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुने छैन । ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ ।

यस्तै हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ६० वर्षकै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

तर, यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षकै हद लागू हुनेछ । त्यसपछिको एउटा आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षको उमेर हद लाग्नेछ । तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ ।