मतदाता रिझाउने बजेट : विकासका लागि छुट्याइएको चार खर्ब ऋणमा निर्भर !

जेठ १६, काठमाण्डौ । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश छन् । संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास ९वैशाखदेखि असार०सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट ५० प्रतिशत बढी हो ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३।८१ प्रतिशत ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ‘हाम्रोमा ठूलो बजेट बनाउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या विगतदेखि नै छ । अहिले कोभिड– १९ को महामारीको अवस्थामा पनि ठूलो बजेट ल्याइएको छ, यो पनि खर्च नहुने सम्भावना छ,’ अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेलले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरूप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले तीन हजार रहेको वृद्धभत्ता अब चार हजार रुपैयाँ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड पुग्नेछ । त्यस्तै, सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारका दरले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।