शिक्षा समितिमा निजी विद्यालयलाई ‘शैक्षिक गुठी’मा लैजानुपर्ने प्रस्ताव

असार १२, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अधिकांश सदस्यहरूले विद्यालयको शिक्षा सेवामूलक रहेको भन्दै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई ‘शैक्षिक गुठी’मा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

बिहिबार समितिमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ र उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा निजी लगानीका विद्यालयबारे उपसमितिका संयोजक एवं सदस्य छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

यसका लागि उनले बरू राज्यले प्याकेज ल्याएर पनि शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले बैठकमा भने,‘बरू गुठीमा आउन सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ, यसो भएमा सहज हुन्छ ।’

नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानसँग बाझिन नहुने बताइन् । उनले संविधानमै अनिवार्य र निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेकाले सो कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउँन लागेको बताउँदै भट्टराईले अनिवार्य तथा निस्शुल्कको व्यवस्था संविधानसँग बाझिन नहुने बताइन् ।

बैठकमा उनले निजि विद्यालय के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्दै समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, शिक्षा सेवा हो । संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ । निजीमा अभिभावकले शुल्क तिरेको छ । सामुदायिकमा सरकारले तिरेको छ ।’

यस्तै समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षालाई व्यापारिक नभइ गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले १५ वर्षपछि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका उनले भनिन्,‘ निजी विद्यालयप्रति धेरै सोच्नुपर्छ, अब खोल्न दिने की नदिने?, भएकालाई के गर्ने?, एउटा समय सीमा तोकेर जाऔं, १५ वर्षमा निजीलाई गैरनाफामूलक बनाऔं, लोक कल्याणकारी सेवा बनाउनुपर्छ ।’

समिति सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निजी विद्यालयलाई जसरी पनि शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखिन । ‘यसका लागि सरकारले आट गर्न सक्नुपर्छ,’उनले भनिन्,‘बरू समय अवधि तोकौँ,अब नयाँ विद्यालय खोल्न जरूरी छैन ।’

समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने जोड दिए । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका उनले भने,‘ शिक्षा सेवामूलक हो, निजी शिक्षालाई पनि सेवामूलक बनाऔँ, बरू प्लस गरेर शैक्षिक गुठीमा लैजाने की के नाम राखेर हुन्छ,व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

समिति सदस्य श्याम कुमार घिमिरेले भने फरक मत राखे । उनले निजी स्कुल खोल्न दिनुपर्ने र शैक्षिक गुठीमा नलैजानुपर्ने तर्क गरे। उनले भने,‘शैक्षिक गुठीमा लैजान १५ वर्ष समय नराखौँ,बरू नियमन गरौँ,नयाँ स्कुल खोल्न दिनुपर्छ,निषेध गराउनुहुँदैन,नभए राज्यले नै सिन्डिकेट गरेको देखिन्छ ।’

समितिमा यतिखेर टुंगिन बाँकी रहेका विषयहरूको छलफल चलिरहेको छ। समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले सहमति जुटे छिटो नै समितिबाट शिक्षा विधेयक पास गरेर सदनबाट पास गराउने बताए ।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने सहित ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए। त्यसैले पनि असार १५ भित्र जारी गर्नुपर्ने दबाब सरकार र समितिलाई छ ।