४४ जिल्लामा सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

मंसिर १९, काठमाडौं । सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ । ४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो । छानबिनअघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एक सय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् पाँच सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ०३२ मा जलस्रोत संरक्षणका लागि सुनसरीका सर्दु र खर्जुसमेत गाभेर सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हर्षन्दहमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्दै सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । तर, धनकुटा सडक निर्माणसँगै सडकछेउमा टहरा बन्न थाले ।