जलाशययुक्त आयोजना र प्रणारण लाइन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकार

साउन ३०, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्य्त् खरिद(बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जिव देवको संयोजकत्वका गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।

संयोजक सहसचिव देवले लगानी तथा ऊर्जा सुरक्षालाई समेत ख्याल गरी पिपिए विद्युत् खरिद सम्झौता अवधि ५० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। यद्यपि, हालसम्म निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका कुनै पनि आयोजनामा लगानी गरेका छैनन्।

एकाध आयोजनालाई अर्धजलाशय प्रकृतिको उल्लेख गरेर लगानीकर्ताले पिपिएका लागि माग गरेका छन्। पिपिएका लागि माग गरिएका अधिकांश आयोजना समेत नदी प्रवाही प्रकृतिकै छन्।

बर्षाको समयमा मात्रै पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यस्ता आयोजना हिउँदमा भने न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सोही कारण सरकारको ध्यान अर्धजलाशय र जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनामा केन्द्रित भएको हो।