यी हुन् राष्ट्रिय सभामा पदावधि सकिएका १९ सांसद

मंसिर २४, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ९ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

आयोगले सोमबार सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा परामर्श दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ माघभित्र नतिजा आइसक्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाब दिएको बताए ।

क–कसको सकिँदै छ पदावधि?
राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये पहिलो दुई वर्षमा १९, चार वर्षमा बाँकी २० र अन्य २० जनाको कार्यकाल ६ वर्षको छ।

दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नौ, कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन्।

पदावधि सकिनेमा सरिता प्रसाईं, मुक्ताकुमारी यादव, धनकुमारी खतिवडा, विन्दादेवी आले राणा, मीना बुढा, युटोल तामाङ र कमलाकुमारी ओली, छन् । यस्तै, दलिततर्फबाट खेमराज नेपाली र रामपृत पासवान, अपांगता भएकातर्फ राजकुमार कुँवर र वृषेशचन्द्र लाल छन्।

अन्यतर्फ प्रदेश १ बाट हरिचरण सिवाकोटी, प्रदेश २ बाट रमेशप्रसाद यादव, प्रदेश ३ बाट बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, प्रदेश ४ बाट सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश ५ बाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, प्रदेश ६ बाट कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश ७ बाट बद्रीप्रसाद पाण्डेको पदावधि सकिँदैछ।

आयोगका अनुसार प्रदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित १८ जनाका लागि प्रदेशमै निर्वाचन हुनेछ। हरेक प्रदेशबाट एक–एक गरी सातजना महिला र अन्यतर्फ सातजना, दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट र दुईजना अपांगता भएकामध्येबाट निर्वाचित हुनेछन्।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाउँमा भने सरकारको सिफारिसमा पुनः राष्ट्रपतिले नै एक सदस्य मनोनीत गर्ने आयोगले जनाएको छ । महिला र खुला सदस्यहरू एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट र दलित र अपांगता भएकाहरूका लागि बहुमतीय प्रणाली अपनाइनेछ ।

निर्वाचन प्रदेशमै हुने र त्यही प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुन् ।

निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ ।