बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

जेठ २५, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. ८७ ले अदालतको आदेशमो अवहेलना गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदनमाथि मंगलबार जेठ २७ गते सुनुवाईको पेशी तोकिएको छ ।

बजेटको ८७ बुँदामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई वातावरीणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिए खानीजन्य र नदिजन्य निर्माण सामग्राीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अदातलको अवहेलना भएको भन्दै त्रिपाठीले रिट निवेदन दिएका हुन् । यसअघि अदालतले यससम्बन्धमा आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा अधिवक्ता त्रिपाठीले भनेका छन्, बजेटको बुँदा ८७ मा समावेश नीति तथा कार्यक्रमले अदालतको आदेशको स्पष्ट उल्लंघन गरेको छ, जसले न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्‍याएको छ । उनले विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९ अनुसार अधिकतम एक वर्ष कैद र १०,००० रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग पनि गरेका छन् ।

उनले बिपक्षीहरुले अदालतको अवहेलनाको गम्भिर कसुर गरेकाले २४ घंटाभित्र बयान गराई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र बजेट बुँदा नं. ८७ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आदेश जारीको माग गरेका छन् ।