सरकारमा ल्याएर विप्लवसँग पार्टी एकताको र्‍याल चुहाएका ओलीप्रति विप्लवले के गर्लान् ?

फागुण ९, काठमाण्डौ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार देखिएको छ। यससँगै सरकार र उक्त पार्टीबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुल्ने देखिएको छ । विप्लव स्वयंले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा’ सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको जनाएका हुन् । सरकारले विप्लवको पार्टीलाई अहिलेकै व्यवस्थाभित्र समेट्न खोजेको छ ।

कुनै समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सकिए दाहाललगायतको सेखी झार्न सकिनेमा सरकार देखिएको छ । सोही कारण पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । अर्कोतिर सरकारले घोषणा गरेको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था पुँजीवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ । फागुन १ मा विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख छ ।

सरकारले भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै ल्याउन विप्लवका नेताहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, सकेसम्म आफ्नै पार्टीमा एकता गराउने, नभए पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाउने गरी संवादमा बस्न चाहेको छ । विप्लवकै पार्टीमा देखापरेको अन्तरविरोधका कारण पनि सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन लागिपरेको हो ।