निजी क्षेत्रले भन्यो–’बजेट कार्यन्वयन र श्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण’

  • अनलाइन केन्द्र
  • / अर्थ बजार /
  • २०७७ जेष्ठ १६, शुक्रबार (५ साल अघि)
  • ३२ पटक पढिएको
Post Thumbnail

जेठ १६,काठमाडौँ । बजेटले निजी क्षेत्रका केही अपेक्षाहरु सम्बोधन गर्न खोजेको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावअनुसार केही कार्यक्रमहरु आएका छन् । तर कोभिडले ग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने विशेष कार्यक्रम आएनन् । कार्यन्वयन के कसरी हुने भन्ने स्पष्ट आधार छैन । बजेट कार्यन्वयन र श्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न र बाँकी श्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
पर्यटन लगायत केही उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा थोरै राहतका कार्यक्रम आएका छन् । तर निजी क्षेत्रलाई पुरै उत्साहित गर्ने कार्यक्रम देखिएनन् । तर साना व्यवसायीलाई आयकरमा छुट बाहेक यिनीहरुलाई संरक्षणका ठोस कार्यक्रम देखिएनन् । रोजगारी केन्द्रित केही कार्यक्रमहरु आएका छन् । यसले सिमित रोजगारी सृजना गर्ने छ । आन्तरिक उत्पादन तथा स्थानीय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका छन् ।

सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक रोजगारी सृजना, कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि ठूलै बजेट आएको छ । बजेट खर्चको प्रकृया, राहत/अनुदानको प्रकृया सरलीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे मात्रको भिडले क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्र पुन.चलायमान गर्न सकिने छ । अन्यथा बजेटले लिएको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न एकलविन्दु केन्द्रलाई स्वचालित गराइने, रोजगार सृजनामा केही थप कार्यक्रमहरु आएका छन् । कृषिको बजेट बढेको छ । कृषिमा रोजगारी सृजना, यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण खाद्य सुरक्षा, दुध, तरकारी तथा मासुजन्यमा आत्मनिर्भरका कार्यक्रम परेका छन् । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

पीपीपीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम राम्रो छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य देश दर्शन कार्यक्रम राम्रो छ । स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गरिने, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सेटलाइट सिटी निर्माणका कार्यक्रम, १ खर्बको पुर्नकर्जा कोष, ५० अर्बको राहतकोष, गरी डेढ अर्बको राहतकोष, अर्थतन्त्रको ४ प्रतिशत हाराहारी हो । सार्वजनिक निकायको खर्चमा मितव्ययिताको कार्यक्रम पनि राम्रो छ ।

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस