बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया : कसले के भने ?

जेठ १६,काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को वार्षिक बजेटमा राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले बजेट सन्तुलित र समयसापेक्ष भएको बताउँदा प्रतिपक्षले परम्परागत भएको बताएका छन् ।
बजेटपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताए । प्रचण्डले जनतालाई राहत दिने हिसाबले बजेट आएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘‘विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित र जनतालाई राहत दिने किसिमले, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बजेट आयो । निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गरेको छ । राहत दिने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ ।’’ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। भट्टराईले वित्तीय व्यवस्थापनका सिद्धान्तसमेत बजेटले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘‘बजेटमा धेरै विषय अघिल्ला वर्षका नै हुबहु छन् । शीर्षक केही फरक परे पनि धेरै कुरा हुबहु छन् । बजेटको आकार मात्रै उस्तै हैन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षाजस्ता प्राथमिकता दिने भनिएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन पनि उस्तै उस्तै छ ।’’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले वर्तमान आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने बताए । राजस्वको लक्ष्य बढाइनुको औचित्य नरहेको रिजालको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘अहिले धराशायी भएका उद्योग प्रतिस्पर्धी बनाउन सोच्नुपर्ने हो, त्यो छैन । पुँजीगत खर्चका लागि रकम कम छ । कोरोना महामारी केन्द्रित भएर बजेट ल्याइनुपथ्र्यो त्यो भएन । वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन ।’’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटका धेरैपक्ष राम्रो भएको तर निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘बजेटको आकार घटेको छ । त्यसले राजस्व कम उठ्न सक्ने, बैदेशिक सहायता पनि कम आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि बैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९९ अर्बको अपेक्षा परिपूर्ति हुन गाह्रो छ,’ पाण्डेले भने, ‘बजेटले कोरोना र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिएको छ । तालिम, शिक्षा, श्रम र राजेजगारमा बढी जोड दिएको छ । केही कर र व्याजमा अनुदान दिएर व्यवसायिक क्षेत्रलाई संकल्प गरेर व्यवसायिक वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेको छ । त्यस मानेमा यो सकारात्मक छ । तर, यो धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृृषि, पर्यटन तथा उद्योगका क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सम्पूर्ण बजेट कनिका जस्तो छरेको छ । यसले कुनै काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन । देशको मूल आर्थिक अवस्था बढाउन कृषि र पर्यटनमा ठोस कुरा आएको छैन ।

पूर्वअर्थ मन्त्री एवं काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोभिड केन्द्रित बजेट आउनुपर्नेमा नआएको बताए । उनले भने, ‘‘कृषिको प्रतिफल हामीलाई विगतको थाहा छ । अहिले पनि कुरा त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रकम यसअघि दुरुपयोग भयो, अहिले पनि यस्तै सम्भावना छ । बजेट आश्वासनमुखी छ । कार्यान्वयनमा विगतजस्तै अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले मारमा परेका कसैलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको अवस्था छैन ।

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले बजेटलाई परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठले भने, ‘‘यो बजेट पनि परम्परागत नै भयो । वास्तवमा कोरोनाबाट पीडित नागरिकका लागि कुनै पनि ठोस योजना छैन । १४ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा चालू खर्च उच्च छ । राजस्वले चालू खर्च पनि नधान्ने अवस्था छ ।

साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले कोरोनाबाट देश प्रताडित हुँदा स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउने ठूलो अवसर थियो। त्यो पटक्कै हुन नसकेको बताए । उनले भने–स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको ५५ लाई बढाएर करिब ८५ बजेट छुट्ट्याइएको छ, जुन स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउने दिशामा अग्रसर हुने हो भने अत्यन्तै कम हो।

बरू थोरै कटौतिका साथ सांसद विकास कोषको “वित्तिय अपराधु जारी राखिएको छ। अनि, यस्तो बेलामा के प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा सडक आवश्यक थियोरु सदा झैँ ‘फोकसहीन’ कनिका छराई बजेट कायम रह्यो।”