सरकारी वकिलको बहस सकियो, माधव नेपालका तर्फबाट बहस जारी

असार ११, काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहस जारी छ । आज अदालत उपस्थित भएका नेपालको बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस थालिएको हो ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ । निकै चासोका साथ हेरिएको यो मुद्दाको बहस विशेष अदालत प्रांगणमा बेन्च राखेर प्रत्यक्ष सुन्न÷हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत परिसरमा मानिसहरूको निकै घुइँचो देखिएको छ ।

नेपालको पक्षमा बहस गर्न एक सय भन्दा बढी वकिलले नाम टिपाएका छन् । अहिले नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन् । बहस अझै केहीबेरसम्म चल्ने देखिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा गएको जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्ध हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।

के हो पतञ्जलि प्रकरण ?
वि.स. २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता भएको भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भन्दै उसले सरकारलाई अनुमतिको आग्रह गरी हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।