ओलीको आगामी राजनीतिक गृहकार्य : राष्ट्रपति भण्डारीलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी

मंसिर १९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लोपटक देखिएको स्वास्थ्य समस्यामा सुधार आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि आगामी राजनीतिमा उनको संलग्नता न्यून हुँदै जाने विश्लेषण पार्टीं पंक्तिमा हुन थालेको छ। र, त्यही आधारमा भावी राजनीतिबारे अनुमान बढ्ने क्रम सुरु भएको छ।

आगामी केही समयमै मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने या त्यो नभए सातामा तीन पटकसम्म डायलासिस गर्नु पर्ने र त्यसबाट शारीरिक तथा मानसिक थकावट स्वाभाविक प्रक्रिया हुने हुनाले राजनीतिमा ओलीको संलग्नता कम हुने अनुमानमा पार्टीको माथिल्लोदेखि तल्लो पंक्ति पुगेको छ। चिकित्सकले ओलीको डिस्चार्ज गर्दै गर्दा धपेडी कम र आराम बढी गर्न सुझाएका छन्।

स्वास्थ्यका कारण राजनीतिमा आफ्नो सक्रियता कम हुने सम्भावनालाई ओली स्वयंले पनि ध्यानमा राखेको र त्यसको विकल्पबारे गत भदौमै सिंगापुरमा उपचारका क्रममा प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग छलफल गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।

यसबारे ओलीले विस्तारमा हैन तर सतहीरुपमा सिंगापुर बोलाएर पार्टीका अर्का नेता नेता बामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि छलफल गरेका थिए।

पार्टीका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार कुनै कुनै रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई थप शक्तिशाली बनाउने र त्यसका लागि दुई तिहाइ हैसियतबाट फाइदा उठाई संविधान संसोधन गर्ने एउटा विकल्पमा ओली बढी इच्छुक छन्।

त्यसबारे ओलीले भण्डारीसँग पटकपटक छलफल समेत गरेको बुझिएको छ। बिहीबार डिस्चार्ज हुनुअघि ओलीलाई भेट्न राष्ट्रपति भण्डारी मनमोहन कार्डियो भास्कुलर थोरासिक एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुगेकी थिइन्।

यसअघि भर्ना भएको तेस्रो दिन पनि ओलीलाई भेट्न राष्ट्रपति भण्डारी अस्पताल पुगेकी थिइन् । डिस्चार्ज हुनु अघि ओली र भण्डारीबीच आधा घण्टासम्म भएको कुराकानीलाई पनि त्योसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।

पहिले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संसोधन गरि संवैधानिक निकायहरुमा आफूअनुकुल नियुक्ति गर्ने र पछि राष्ट्रपतिलाई कुनै कुनै रुपमा कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने ‘मुड’ मा ओली रहेको ती नेताको दाबी छ।

ओलीको स्वास्थ्य र वर्तनमान राजनीतिक सेरोफेरोको प्रसंगमा राजनीतिक विश्लेषक सौरभले एपीवान एचडी टेलिभिजनमा हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा अबको प्रधानमन्त्री विद्यादेवी भण्डारी हुने दाबी गरेका छन्।

यता राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले पनि राष्ट्रपति भण्डारी कुनै न कुनै रुपमा शक्ति बन्ने कसरतमा रहेको बताएका छन्।

तर नेकपाका स्रोत अनुसार भण्डारी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बरु संविधान संसोधनमार्फत भण्डारी थप शक्तिसम्पन्न हुने सम्भावना पर्याप्त छ।

विगत केही समयमा भण्डारीको सार्वजनिक र राजकीय कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुतिको निन्तरता, कार्यकारी निर्णयहरुमा निजी चाहनाको संरक्षण लगायत विषयहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँगको उनको निकटताका कारण मात्र नभएर एउटा राजनीतिक संकेतका रुपमा आएका हुन्।

भण्डारीद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बास्तोलाको नियुक्ति, प्रदेश प्रमुखहरुको बर्खास्तगी, केही पूर्व माओवादी मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयोगको सम्बन्ध सुधार गर्न दिएको सल्लाहसँगै नेकपाको आन्तरिक मामिलामा देखाएको चासोलाई त्यसको उदाहरणका रुपमा लिने गरिन्छ।

दुई तिहाइको सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग व्यक्तिगतरुपमा चिढिएपनि समाजवादी पार्टीका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन्।

यता नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा अडान लिँदै आएका छन्।

त्यसअर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले यदि भावी राजनीतिको मौलिक स्वरुपलाई परिवर्तन गर्ने अठोट गरेपनि भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने गरी यो निर्णय लिन सक्नेछन्।

तर खासगरी हालै भएको मिर्गौला सम्बन्धी रोगले ओलीको भावी स्वास्थ्य स्थिति र राजनीतिक सक्रियतालाई अनिश्चित बनाएको छ।

सिंगापुरमा उपचारार्थ रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले केही लामो समयका राजनीतिक योजना कोर्न सक्ने अवस्थामा थिए तर अहिले त्यस्तो योजना र सोच बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयमा उनी प्रत्यक्ष लाग्न कठिन भएको छ।

कारण उनले अव स्वास्थ्य उपचार तथा फलोअपमा समय दिनु पर्ने छ। काममा धेरै समय खटिनेबित्तिकै फेरि उनले स्वास्थ्य समस्या झेल्नु पर्ने छ।

प्रधामन्त्री ओलीका स्वास्थ्य सल्लाहाकार अरुण सायमी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो आराम गरी आफ्नो स्वास्थ्य बलियो बनाउनु पर्छ। हामीले उहाँलाई बारम्बार भनेका छौँ- लामो र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नजानुहोस्। मन्त्रीमण्डल र सल्लाहाकार राम्रो भए प्रधानमन्त्री बालुवाटार र सिंहदरबार बसेर मात्रै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ।’

तर डा. सायमीको सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा व्यवहारिक हुन नसक्ने नेकपाका एक अर्का एक नेता बताउँछन्।

‘देशको कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता कहिले, कसरी र कहाँ खड्किन्छ त्यो भन्न सकिन्न। उहाँको अनुपस्थितमा कहिले ठूलै काम रोकिन्छ त कहिले ठूलै काम बन्छ पनि। पहुँचयोग्य त हुनै पर्छ । तर त्यो उहाँको स्वास्थ्यले चुनौति थपेको यथार्थ हो,’ ती नेताले भने।

आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सभामुख आफ्नो बफादार व्यक्ति नै हुुनुपर्ने मान्यताका साथ ओलीले सुवास नेम्वाङलाई त्यो पदमा ल्याउने अभ्यासमा रहेको बुझिन्छ। पार्टी एकताका बेला सभामुख प्रचण्डलाई र राष्ट्रपति ओलीले पाउने सहमति अनुसार विद्या भण्डारी र महराको छनौट गरिएको थियो ।

तर महरा बलात्कार काण्डमा मुछिएपछि महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रचण्डले मौखिकरुपमा प्रस्ताव गरेका पूर्वमाओवादीका नेता अग्नी सापकोटाबारे ओली सकारात्मक नदेखिएका मात्रै होइनन्, नेम्वाङलाई त्यो पदमा ल्याउने तयारीमा छन्।

माओवादी खेमाका एक अत्यन्तै प्रभावशाली केन्द्रीय नेताका अनुसार नेम्वाङले सभामुख पद पाउने निश्चित भएमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे पद छोडी संविधानले निर्देश गरेको सर्तका मार्गप्रस्त गर्न तयारी छिन्।

संविधानमा सभामुख तथा उपसभामुख फरक फरक पार्टी र लिंगका हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ।

सभामुख आफ्नो भएमा कानुनी प्रक्रिया र संविधानमा परिवर्तन गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ र नेम्वाङले व्युताइएको प्रतिनिधिसभा र दुवै संविधानसभामा अध्यक्षका हैसियतमा पटकपटक त्यस्ता निर्णयहरु लिएका थिए।

पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टीको आन्तरिक समिकरणमा ओलीप्रति बफादार रहँदै आएका छन् । महराको बलात्कार काण्ड सञ्चारमाध्यममा आउने वित्तिकै उनले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने पहिलो आधिकारिक अभिव्यक्तिले नेम्वाङले नै दिएका थिए।

यसलाई कतिपयले त्यतिबेला नै सभामुखको आसनमा नेम्वाङको नजर टिकेको रुपमा लिएका थिए।

ओलीको कसरतको सुइँको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले समेत थाहा पाएका छन्। तर त्यसबारे अहिले नै आफ्नो धारणा बनाउन असमर्थ रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सकेसम्म आफ्नो स्वास्थ्य बचाएर प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्दा नै राम्रो हुने बताउँछन्। तर ओलीको भावी राजनीतिक गृहकार्यबारे भने उनी बोल्न चाहन्न।
‘प्रधानमन्त्रज्यूले जति सक्नु भएको छ त्यो गर्नु भएको छ। हाम्रो चिन्ता उहाँको स्वास्थ्य पनि हो,’ खनालको संक्षिप्त जवाफ छ।

यता ओलीबाट अलग्गिएका अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने त्यसबारे आफू मौन बस्नुनै उपयुक्त भएको बताउँछन्।

‘बोलेर धेरै कुरा बिग्रिन्छन् । म यसबारे अहिले के बताउन सक्दिन,’ नेपालले भने। देशसञ्चारसँगको सहकार्यमा