फेरी बेलुन राष्ट्रवाद की कुटनितिक समाधान ?

• टिप्पणी

नेपाल सरकारले बुधबार जारी गरेको नेपालको संशोधित नक्शामा मिडिया प्रश्नहरूको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने,’नेपाल सरकारले आज नेपालको संशोधित आधिकारिक नक्शा जारी गरेको छ जसमा भारतीय क्षेत्रको केही अंश समावेश छ। यो एकपक्षीय कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट बकाया सीमाना मुद्दाहरूको समाधान गर्न द्विपक्षीय समझदारीको विपरित हो। क्षेत्रीय दावीहरूको त्यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन। नेपाल यस विषयमा भारतको स्थिर स्थितिसँग राम्ररी परिचित छ र हामी नेपाल सरकारलाई यस्तो अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं। हामी आशा गर्दछौं कि नेपाली नेतृत्वले बकाया सीमा क्षेत्रका समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयको यस किसिमको जवाफ आएपछि अव नेपालको अन्तिम विकल्प कुटनितिक संवाद विना जारी सिमा विवाद कुनै किसिमले हल हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी भएको छ । हतासमा गरिने निर्णय र असावधानीले राज्य र जनतालाई नै सकस हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले बुझेका नै छन् । विगतमा विभिन्न नेपाल सरकारहरूले कूटनीतिक निर्णय गरेका छन् । जुन लामो समयदेखि नेपालका जनताको बिरूद्ध भइरहेको छ। स्पष्ट हृदय भएका नेपाली जनसङख्याको भावनालाई खेल्दै कम्युनिष्टहरूले जहिले पनि अनावश्यक परिस्थिति सिर्जना गरेका छन । जसले राष्ट्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। ओली सरकारले नेपालको क्षेत्र भारतको भित्र रहेको ठाँउ देखाउने नेपालको नक्शा जारी गर्ने निर्णय भएको छ। दुर्भाग्यवस नेपालले यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विगतमा धेरै आलोचनात्मक कूटनीतिक निर्णयहरू लिएको प्रशस्त उदाहरण छन् । यस पटक वरपरका स्पष्ट संकेतहरू छन् कि नक्शा जारी गर्ने निर्णयले नेपालको लागि लिम्पुवाधुरा र लिपुलेक मुद्दाको अन्त्यको सुरुवातलाई चिन्ह लगाएको छ। भारतको अडानले नेपालले यो मुद्दा सुल्झाउने मौका गुमाएको संकेत गर्दछ । कच्चा राष्ट्रवादले कसरी वास्तविक रणनीतिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ। कालापानी मुद्दामा सफलता हासिल गर्न नेपालले लामो यात्रा तय गर्नपर्ने हुनसक्छ । यो सरकारको अस्तित्वको क्रममा त्यो सफलता हात लाग्ने सम्भावना सायद दुर नै होला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकवासीलाई आश्वासन दिएका थिए कि भारत र नेपालबीच वार्तामा बस्ने सहमति भइसकेपछि यो कोभिढ १९ को जोखिम समाप्त हुनेछ। यस प्रभावको भारतीय आश्वासनमा आधारित थियो। भारतले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि वार्तामा बस्ने स्पष्ट पारेको थियो । यद्यपि रणनीतिक वार्ता कौशलको अभावले प्रधानमन्त्री पंडितहरूले वार्ताका लागि भारतमाथि दबाब दिएर हासिल गरेको फाइदालाई इन्कार गरेको छ। एक पक्षले एकपटक वार्ताका लागि तयारीको घोषणा गरेपछि अर्को पार्टीले विवेकी भई जमीनमा यथास्थिति कायम गर्नुपर्नेछ। यसको मतलब तिनीहरूले प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने वा सन्तुलनलाई बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि कदम चाल्नु हुँदैन। नक्सा जारी गरेर सरकार पासोमा पर्ने त होईन ? भन्ने व्यख्या गर्न थालिएको छ । किनकि एक आक्रोशित भारतले अब त्यस्तो कुराकानीको लागि सीमितता देखाएको छ। नेपालको यस किसिमको कार्यले भारतलाई लिपुलेक मामिलामा फाइदा पुर्‍याएको छ । उनीहरूले वार्ताको भाग्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्नेछन। यसैबीच नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूले नक्शाबाट खुशी महसुस गर्न सक्दछन् र यसलाई सबै शहरमा पोस्ट गर्न सक्दछन् तर कलापानीको भूमि नेपालबाट धेरै टाढा रहेको भुल्नु हुन्न । नक्सा सार्वजनिक भन्दा कुटनितिक संवाद धेरै गुणा प्रभावकारी हुने निश्चित छ । यसबाटै समस्याको समाधान हुनेतर्फ नेपालले सोच्न जरुरी छ ।

विज्ञहरु भन्छन– ‘राजनीतिक रूपले बोल्ने, व्यक्तिगत प्रचारका लागि बोल्ने नेपालमा एउटा भारतविरोधी राष्ट्रवाद छ। नेपालले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा भनेको चीन पनि कहीँ न कहीँ जोडिएकाले त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय जुन प्रकारको समस्या जहाँ देखिन्छ त्यसअनुसार कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।’ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् सडक निर्माणप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नै भूमिमा सडक बनाइएको दाबी गरेको छ। उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नयाँ विवाद पौराणिक प्रपोगाण्डा माध्यमबाट जमिन प्राप्त गर्ने प्रयासमात्रै हो । यो प्रयासले हाल देशको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न देखिएको सरकारको कमिकमजारीबाट ध्यान हटाउन पौराणिक प्रपोगाण्डा माध्यमबाट प्राप्त गर्ने र आम जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासमात्रै सावित हुन सक्छ । फेरीपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च स्तरको राजनितिक र कुटनितिक तवरवाट यो सिमा समस्या समाधन गरेनन् भने उनैको लागि प्रत्युपादक हुने खतरा पनि नेपाली राजनितिमा देखिएको छ ।।