सर्वदलिय बैठक सकियो, संविधान संशोधनमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

जेठ १३,काठमाडौँ । बालुवाटारमा जारी सर्वदलीय बैठक करिब ३ घण्टा गहन छलफलसहित सकिएको छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।

वार्ता र कूटनीति नै यस समस्याको समधान गर्ने एक मात्र उपाय रहेको उनको भनाई थियो । संविधान संशोधनका अन्य विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीको विशेष अनुरोध रहेको थियो ।

बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । तर पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल गर्ने भनेकाले केही समय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनमा समर्थन भएपनि सरकारले दलहरुसँग परामर्श नगरेकोमा भने उनले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले बताए ।

सर्वदलीय बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेस र आदिवासी जनजातिका माग पनि सम्बोधन पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विषय हो, यसलाई सर्वसम्मत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी हाम्रो एक इन्च भूमि छोड्ने बाला छैनौं । र, यसका लागि हुने संशोधनमा हामी कुनै बार्गेनिङ गर्दैनौं ।’

तर संविधानमा धेरै त्रुटी भएकाले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको तर दुई तिहाई नपुगेर पास हुन नसकेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि अगाडि बढाएर आफूहरुको मागलाई पनि समेट्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधान संशोधनका अरु विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयसँग सम्बन्धित संशोधनमा नमिसाउन आग्रह गरे । राष्ट्रिय हितका विषयमा निःशर्त राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आफूले चाहेको उनले बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

भारतसँग कूटनीतिक सम्वादमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने भन्दै वार्तामा सबै तथ्य प्रमाणसहित बस्न पनि निशान छाप संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय हितको विषयमा कुनै शर्त नराखौं’ उनले भनेका छन्, ‘निशान छाप संशोधन गरेपछि हामी आफ्ना तथ्य प्रमाण सहित वार्तामा बस्छौं । ६०/७० वर्ष भइसकेको छ भूमि अतिक्रमण भएको,अब हामी वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट त्यो समाधान गर्न चाहान्छौं ।’

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत पर्याप्त हुने भएपनि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय भएकाले सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रेस सल्लाहकार थापाआनुसार मधेशवादी दलको अरु विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा भने सत्तारुढ नेकपासहित नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल र राष्ट्रि जनमोर्चाका नेता चित्रवहादुर केसीले असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले निशान छापको विषयमा अरु जोड्न नमिल्ने बताए ।