प्रदेश र स्थानीय तहले कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नपाउने !

जेठ २३, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नपाउने भएका छन् । कैद सजाय तोक्ने सम्बन्धी विषयमा संघले मात्रे कानुन बनाउन पाउनेगरी सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार पास गरेको व्यवस्था अनुसार कसूर र सजायको निर्धारण संघले मात्रै गर्न पाउनेछ ।

फाईल फोटो