टीआरसी विधेयक : पीडित सहमत नभए मुद्दा चल्ने, घाइते र मृतक परिवारलाई परिपूरण

साउन १७, काठमाण्डौँ ।  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेको छ ।’

विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ । द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।

‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु र घाइते परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए । कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।

#संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक