चौतर्फी आलोचनापछि कर तिर्ने समय थपियो, व्यवसायी भन्छन्– ‘अब लकडाउन पनि खुकुलो पारौं’

परिवर्तन देवकोटा

जेठ २२, काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर तिर्ने समयावधि थप गरेको छ । कर भुक्तानीका लागि यसअघि तोकेको समयावधि थप गर्दै बुधबार सरकारले असार ७ गतेसम्ममा कर तिरे हुने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले मंगलबारमात्रै जेठ २५ गतेभित्र कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । साढे दुई महिनादेखि लकडाउन जारी रहेको व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको हुँदा सरकारले तोकको समय सीमाभित्र कर भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षी दल एवम् सरकारी पक्षबाट समेत आलोचना भएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।

सरकारले बुधबार यसअघिको निर्णयलाई फिर्ता लिँदै कर भुक्तानीको समयावधि थप गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने बक्यौता करको म्याद असार ७ गतेसम्म बुझाएमा हुने व्यवस्था सूचनामा सार्वजनिक गरेको छ भने दोस्रो किस्तावापतको रकम असार १५ गतेभित्र तिर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबारमात्रै अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कर तिर्ने समयावधि थप गर्न छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले कर तिर्ने समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कर तिर्ने समय पर सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलको केही समयपछि नै सरकारले कर तिर्ने समयावधि थप गरेको हो । यद्यपि, सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट पनि व्यवसायीहरू खुसी भने भएका छैनन् । आफूहरूको माग नै कर तिर्ने समयावधि थप गरी असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट केही सहुलियत मिले पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए ।

उनले भने,– ‘हामीले अर्थ सचिवसँगको छलफलमा पनि कर तिर्ने समयावधि थप गरेर असार मसान्त पु¥याउन माग गरेका थियौं । यद्यपि, सरकारले त्यसो गरेन । सन्तुष्ट हुने आधार छैन ।’ उनले कर तिर्ने समयावधि असार ७ र दोस्रो किस्ताको कर तिर्ने समय असार १५ गर्दा केही सहज भए पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए ।

लकडाउनको समयमा उद्योग नचलेको अवस्थामा कर तिर्ने समय अझै थप गरी असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले गरेको निर्णयबारे महासंघले बिहीबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अब सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले कर तिर्ने समय बढाउँदा थोरै भए पनि सहज भएको बताउँदै अब लकडाउन खुकुलो बनाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘लकडाउन जारी रहिरहे अहिले तोकेको समय पनि अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसकारण लकडाउन पनि खुकुलो पारौं, कर तिर्ने समयावधि थप गर्नु सकारात्मक कुरा हो।, उनले भने,– ‘सरकार र निजी क्षेत्रको आ–आफ्नै समस्या छ, समस्या समाधानका निम्ति दुवै लाग्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई तनाव दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने– ‘सरकारले भोलिदेखि नै कोरोनामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने तयारी गरेजसरी अहिले कर तिर्न ताकेता गरेको छ, यसमा के भन्नेरु यो अव्यावहारिक कुरा हो ।’

उनले असार ७ गते र १५ गतेसम्म कर तिर्न समयावधि तोकिँदा पनि व्यवसायी मर्कामा पर्ने बताउँदै यस्तो अवस्थालाई सरकारले नबुझेको जस्तो गरेको आरोप लगाए । उनले भने,–‘सरकारले निर्णय गर्छ, व्यवसायीले तिर्न सक्दैनन्, अनि फेरि म्याद सर्छ, यो चलिरहन्छ ।’