पोखरा महानगरपालिकाको पक्षमा उच्च अदलतको फैसला, अन्तरिम आदेश खारेज

जेठ १५, काठमाण्डौँ । उच्च अदालत पोखराले फागुन २९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधिष राजन प्रसाद भट्टराई र उमेश कोईरालाको संयुक्त ईजलासले आज उक्त आदेश रद्ध गरेको हो ।

निवेदक सरस्वती पाहारीले आफ्नो जग्गामा माटो पुर्न पाउ भनि दिएको निवेदनमा उच्च अदालतको एकल न्यायाधिषको ईजलासले २०८० फागुन २९ गते निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेशको विपक्षमा पोखरा महानगरपालिकाले एकतर्फि सुनुवाईका आधारमा गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउ भनि भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । साथै महानगरपालिकाले २०८० आषाढ ५ गते निर्माण निषेध क्षेत्र सम्वन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा निषेधित क्षेत्रमा स्थायी वा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने, माटो पुर्ने आफुखुसी जमिनको स्वरुप फेरवदल गर्ने जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रमा मेसिन सञ्चालन जमिन उकास गर्नवा कुनै पनि प्रकारको निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि सूचित गरेको थियो ।