दूरसञ्चार प्राधिकरणमा परामर्शमा मात्रै ४ करोड खर्च

चैत ३, काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्राधिकरणका आफ्नो कर्मचारीले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि परामर्शदातालाई लगाएर लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोछ।

गत वर्ष प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकमा परामर्श बापत करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको तयारीमा परामर्शदातालाई साढे सात लाख, ११ पटक सुझाव र परामर्शमा करिब २ करोड रुपैयाँल खर्चिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

परामर्श खरिद भनी अन्य कम्पनीलाई दिइएको भुक्तानी मध्ये अधिकांश प्राधिकरणका आफ्नै जनशक्तिबाट हुने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको औंल्याइएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो जनशक्तिबाट गर्दा हुने सामान्य कामसमेत अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने गरेको हो । प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसिएट्सलाई खरिद सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइसको डेक्स अध्ययन, घरधुरी अध्ययनजस्ता काम दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्राधिकरणको खरिद नियमावली अनुसार ५ लाख सम्मको काम सोझैं खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही कम्पनीले एक वर्षभित्र पुनः काम दिन नपाइने व्यवस्था छ । ठूलो कामलाई टुक्राटुक्रा पारी परामर्श सेवा खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको औंल्याएको हो ।

गत वर्ष प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसियट्सलाई सेयर खरिद सम्झौता, यूटीएल र नेपाल इन्प्रmबीच भएको सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइड प्रतिवेदन, कर मूल्यांकन, शर्तहरुको तयारीजस्ता आपmना कर्मचारीबाट गराउने कामको समेत सेवा खरिद गरी भुक्तानी दिइएको उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले १० लाख ६६ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।

प्राधिकरणले आपmनै कानुन शाखामा लामो अनुभव रहेका कर्मचारी हुँदा हुँदै दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा बनाउन पनि बी एण्डबी एसोसिएसट्सलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

योबाहेक सामान्य कामको लागि पनि प्राधिकरणले अर्को कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गरी गत वर्ष करिब ३९ लाख खर्चेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार ग्रीन आइटी सोलुसन नामक कम्पनीलाई मोबाइल ह्याण्डसेटको बजार अध्ययन गर्न भन्दै साढे दुई लाख भुक्तानी दिइएको छ।