ललितानिवास जग्गा प्रकरण : विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध दीप बस्न्यात सर्वोच्चमा !

माघ ३,काठमाडौँ । बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार, विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेतले सर्वोच्च अदालत पुगी निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेत सर्वोच्च अदालतको समय सकिनै लाग्दा सर्वोच्च पुगेका थिए भने बस्नेतले विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध निवेदन दर्ता गराए ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिका नाममा लैजान मतियारको भूमिका खेलेको अभियोगमा गत २०७६ मंसिर २८ गते विशेष अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेतलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षत्रय कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको पालमा भएका फरक–फरक प्रकृतिको व्यहोरालाई एकमुष्ठ गरी मुद्दालाई नै गोलमोल गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । साथै, आरोपितहरुमध्ये पनि केहीलाई उन्मुक्ति दिने, केहीलाई जग्गा फिर्ता गर्दा मिल्ने, केहीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने, केहीलाई धरौटीमा छोड्ने, केहीलाई क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै छोड्ने तथा केहीलाई थुनामा राख्नेगरी मुद्दाको प्रकृति बनाएको प्रष्ट देखिएको छ ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार ललितानिवाश जग्गालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो  । त्यसो त बस्नेतले पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णयको आदेश पालना मात्र गरेको देखिन्छ । सोहि कारण विशेष अदालतले दीप बस्न्यातलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको होे । तर अख्तियारको मुद्दामा तात्कालिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषदका अन्य सदस्यहरु, तात्कालिन मुख्यसचिव लगायतलाई भने कानुनी प्रकृयामा ल्याउनका साटो उल्टै उन्मुक्ती दिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले उक्त विषय हेर्दा नै अख्तियारको मुद्दामा वास्तविकता भन्दा पनि ‘व्यक्ति छनौट’को आशयसहितको मुद्दा चलाउन नै उद्धेलित भएको देखिन्छ ।  सोहि जग्गा प्रकरणमा बस्न्यातलाई दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले जेल पठाएको छ । रोचक के छ भने तिनै बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव भएका बेला मन्त्रीपरिषदको निर्णयको पालना गरेका मात्र थिए । तर तत्कालिन मुख्य सचिव र मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु जिम्मेवार रहनुपर्ने उक्त प्रकरणमा अख्तियारले  नियतबस कार्यक्षेत्र उल्लंघन गरेर बस्न्यातले ललिता निवास प्रकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको आरोप लगायको छ ।

त्यसबेला विजयकुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका गच्छदार यसअघि नै सांसदबाट निलम्बन भइसकेका छन् । हाल उक्त विषयमा सम्बन्धित् निकायले अनुसन्धान भने गरिरहेको छ । तर उक्त प्रकरणमा  विशेष अदालतले पनि दोषि करार गरेको अन्य व्यक्तिहरुलाई भने धरौटीमा छोडी बस्न्यातलाई मात्रै दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले जेल पठाएको छ । त्यस्तै विशेष अदालतले बस्न्यातसंग ९ करोड ६५ लाख रकम भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपनि उक्त रकम के प्रयोजन र के आधारमा निकाल्यो त्यो भने खुलाएको छैन । उता कानुन ब्यवसायीहरुले भने उक्त प्रकरणमा बस्न्यातलाई मात्रै दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले जेल पठाउनुलाई अन्यायपुर्ण भएको बताएका छन् ।

नाम नबताउने शर्तमा ति कानुन ब्यबसायीले भने “उक्त प्रकरणमा कसरी भ्रष्टाचार भयो, कस्ले रकम दियो, कहाँ दियो, जग्गा लिएकी, जग्गा पास गरिदिए वापत कमिशन लिए , मुद्धामा प्रष्ट देखिएन” उनका अनुसार विशेष अदालतले बस्न्यातसंग ९ करोड ६५ लाख रकम भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपनि उक्त रकम कुन् प्रयोजन र के आधारमा निकालेको भन्ने नै खुलाएको छैन । त्यस्तै उनका अनुसार तात्कालिन मुख्यसचिवको भुमिका पनि रक्षत्मक देखिएको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको ईच्छा वियरित् मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव नै जान सक्दैन । उक्त विषयमा तात्कालिन मन्त्रीहरुदेखी सम्मिलित व्यक्तिीहरुपनि यतिबेला मौन बसेको देखिन्छ भने उक्त प्रकरणमा बस्न्यातलाई मात्र दोष देखाएर राजनितिज्ञ र सम्मिलित् राजनितिज्ञ निकटका कर्मचारीहरुलाई भने निर्दोश सावित गर्न विशेष अदालत समेत उद्धेलित भएको देखिन्छ ।

यसै सिलसिलामा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा २०६६ माघ ८ गते सबै सचिव सम्मिलित निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पुनः माघ १४ गते भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अख्तियारी आशय पत्र पठाईएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयअन्तर्गतबाट भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयलाई जग्गाको विवरण लेखि पठाउन भनेबमोजिम प्राप्त विवरणलाई आधार मानी, भौतिकले अनुसूची बनाई टिप्पणी उठाएर विभाग, मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा हुँदै सचिव तथा अन्त्यमा मन्त्रिबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पठाईएको छ ।
उता जानकारका अनुसार उक्त प्रकरणमा बस्न्यात मुछिनु बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको संयोग भएको बताँउछन् । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिदैन ? भनेर तीनपटक सोधेका थिए ।
घिमिरेले पनि नेपाललाई मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफ दिएका थिए । माधव कुमार नेपालले पनि उक्त विषय थाहा पाएपछि नै ओली र उनको सम्वन्ध चिसोपनको उत्कर्षमा पुगिरहेको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई र्पुपक्षका लागि जेल पठाएको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जुनबेला नेकपाभित्रको गुट संघर्ष उत्कर्षमा छ । बस्न्यात पुर्पक्ष प्रकरण सुनियोजित हो वा स्वभाविक, यसको सत्यतथ्य छानविन गर्ने वास्तविक आधार सर्वोच्चले खोज्नेनै छ । विगतका ईतिहाँसमा सर्वोच्चले धेरै गोलमोटल मुद्धालाई पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर उचित निर्णय गरेका नजिरहरु प्रसस्तै छन् । तसर्थ यस मुद्धाको यथार्थ पनि निष्पक्षरुपमा अदालतबाट छिट्टैनै देखिने छ ।