जेठ १५,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका सबैले एक महिनाको सुविधा पाउने भएका छन् ।