यस्तो छ संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला [पूर्णपाठसहित]

फागुण १२, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ुब्युँतिएकोु छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् । मुख्य प्रतिपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस, ले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ ।
मैले शुरुदेखिनै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सघाउनु पर्छ भन्दै आएको थिए । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ, कांगेस सभापति शेर बहादुर देउवाले एक ट्विट गर्दै भनेका छन् ।

संविधानसम्मत फैसला
आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा संविधानविद् डा। बिपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर नेपालको संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने यसको ऐतिहासक क्षमता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिदिएको बताए ।

प्रधानमंत्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मंत्री प्रदिप ज्ञवालीले आफ्नो दलले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने जनाएका छन् ।
तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला :

077-WC-0028_समेत