वैशाख २३, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन गर्ने समय थप गर्न दिएको निवेदन फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले मंगलबार निवेदन फिर्ता गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका हुन् । यसअघि वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिना थप गर्ने आदेश मागेको थियो ।
गैर आवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन ६ महिनाभित्रमा गर्न समन्वय गर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत २१ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर उक्त आदेश अनुसार ६ महिनाभित्रमा एकता महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै अरु ६ महिना थप गरिदिन परराष्ट्रले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनको टुंगो लागि नसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निवेदन फिर्ता लिन परराष्ट्र सर्वोच्च पुगेको हो । एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले उक्त निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको परराष्ट्रको निवेदनमा उल्लेख छ ।