अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग

जेठ २७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश गरेको जानकारी दिए । यस्तै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेठ २५ गते अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका थिए । साथै उनले बजेटको ८७ नम्बर बुँदा तल्काल रोक्न पनि माग गरेका थिए ।