पुनःनिर्माणमा ३४ अर्ब स्रोत अझै अनिश्चित, ४ वर्षमा ८३ प्रतिशत काम

पौष २०, काठमाण्डौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अझै ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । चालु आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक ३४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थाका लागि २ महिना अघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । “भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन”, उनले भने । प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आवमा पुनःनिर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढंगले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि १ वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा १ वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान अनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय २ वर्ष हुन्छ । त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

४ वर्षमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि
४ वर्षअघिको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेका सहित प्राधिकरण स्थापना भएको ४ वर्षमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । यसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनःनिर्माणको क्रममा छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास बनाउन अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार ८०४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ३२३ घर ठडिएको छ । यो अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो । हाल १ लाख ८९ हजार ४१ घर बनिरहेका छन् । यो कुल लाभग्राहीको २४ प्रतिशत हो । निजी आवाससम्बन्धी करिब ४ लाख गुनासो सुनुवाइ भइसकेको छ ।

क्षतिग्रस्त ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३८० वटा अर्थात ७१ प्रतिशत बनेको छ । १ हजार ७८७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माणसँगै भौतिक संरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको छ ।

ठडिए ३८७ सम्पदा
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८९१ सम्पदामध्ये ३८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल १२३ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसुतिगृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जंगी अड्डा लगायतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार ९उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग०, दरबार हाइस्कूल जस्ता मुख्य संरचनाको काम भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माण पनि अघि बढाइएको छ । यसैगरी, १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६५ को काम सकिएको छ भने १४९ स्वास्थ्य संस्था बनिरहेका छन् ।

पूर्ण र आंशिकरूपमा क्षति भएका ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३५९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ सरकारी भवन बनिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका १८३ संरचना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ बनिरहेका छन् । भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २०४ लाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरिदको व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

हालसम्म ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । जसमा ३ वटाको पुनःर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ को काम सुरु भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४४३ किमी सडक बनेको छ भने ३१९ किमी सडक पुनःनिर्माण भइरहेको छ । खानेपानी विभागमार्फत ७९१ खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६७० वटाको काम भइरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका जनताले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेकाले आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।

यसका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिएको छ । दातृ निकायसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । सामाजिक पुनःस्थापनाका थप कार्यक्रम बनाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस